Le critiche del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, saranno discusse dai presidente delle otto regioni coinvolte nella Zes unica
Il coordinamento dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, ha inserito all’ordine del giorno della riunione in programma il prossimo 2 maggio alle ore 15, le possibili criticità della Zes unica. A chiedere che l’argomento fosse discusso tra i sindaci delle regioni coinvolte nella Zona economica speciale unica, era stato il primo cittadino di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Aveva, infatti, interpellato il presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino, affinché sensibilizzasse sul tema tutti i presidenti dell’Anci delle otto regioni meridionali ricomprese nella Zes unica.
Parteciperanno alla riunione in videoconferenza le Anci regionali del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Presenti anche Annalisa D’Amato (Responsabile Area Attività Produttive, Commercio, Semplificazione amministrativa e Riforme istituzionali) e Massimo Allulli (Referente Anci Politiche per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e coordinatore Unità intersettoriale azioni Anci sul Pnrr). Per Anci Campania saranno presenti il segretario Nello D’Auria e Nino Femiani. Ci sarà anche il sindaco Paolo De Maio.
“È un tema – ha dichiarato Marino – che sta provocando forte preoccupazione e perplessità. Riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno e in particolare quelle dell’Obiettivo 1 e, quindi, delle politiche di coesione. È assolutamente strategico mettere in campo una proposta alternativa. La Zes unica non concede una visione strategica territoriale e, oltre a creare difformità territoriali, non permette alle Regioni e ai sindaci di avere un piano di sviluppo. Rischiamo di avere città piene di infrastrutture che non sono strategiche rispetto alla visione della crescita sociale ed economica dei nostri territori”.
“La Zes unica come è stata ideata – ha precisato De Maio – elimina le amministrazioni locali e non poter più programmare lo sviluppo del territorio, gettando alle ortiche interventi già avviati oltre ad infrastrutture come la rete fognaria in fase di realizzazione nell’area industriale Fosso Imperatore. Decideranno tutto da Roma scavalcando gli uffici territoriali come il Suap, lo sportello unico per le attività produttive. Rischiamo di veder approvare Zes anche all’esterno delle aree industriali con capannoni che potrebbero essere costruiti a macchia di leopardo. Oltre al consumo di suolo che questa amministrazione sta evitando”.